केंद्र प्रायोजित योजना भारत सरकार द्वारा चलाया गया है।
इस योजना में भारत की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
यह प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना है।
यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है।
केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों के साथ विकास परियोजनाओं को शुरू किया है।
यह एक अच्छी योजना है।
इनमें से कुछ अनुदानों को 1950-51 तक रोक दिया गया था।