Jaipur News: राज्य में माइनिंग ब्लॉकों के ऑक्शन से पहले प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत एक्शन मोड़ में आ गए है। उन्होंने ऑक्शन पूर्व तैयारियों से लेकर ई-नीलामी और उसके बाद की प्रक्रियाओं का रोड़मैप तैयार करने की बात कही है। उनका कहना है कि, प्रभावी तरीके से कार्रवाई और समयवद्ध मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए रोड़मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही माइनिंग सेक्टर से राजस्व बढ़ाने के प्रयास भी किये जाएंगे।
टी. रविकांत ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में बहुत खनिज संपदा है। ऐसे में प्रदेश में मिनरल वाइज, जोन वाइज और ऑक्शन प्रक्रिया का स्टेज वाइज एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इससे समयवद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि, माइनिंग ब्लॉकों के ऑक्शन के साथ जल्दी संचालन मेें लाने पर राज्य सरकार का ध्यान रहेगा। इससे खनिज खनन, रोजगार, निवेश और राजस्व में बढ़ोतरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि, विभागीय गतिविधियों में नवीनतम तकनीक का प्रभावी उपयोग इस्तेमाल करने होंगे।
टी. रविकांत ने संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण, विधान सभा के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख और याचिकाओं का तत्काल उत्तर भेजकर शून्य स्तर पर लाने और बकाया विधानसभा प्रश्नों के प्राथमिकता से जबाव भिजवाने के भी निर्देश पारित कर दिए।
उन्होंने अन्तरविभागीय प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बजट घोषणाओं की समयवद्ध क्रियान्विति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बकाया राजस्व वसूली में तेजी लाई जाएं। प्रमुख सचिव माइंस श्री टी. रविकांत ने खनिज भवन का दौरा भी कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संयुक्त सचिव माइंस आशु चौधरी ने विस्तार से विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।
बैठक में अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान आलोक जैन, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सुनील वर्मा ने बताया कि, इस वर्ष 100 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की कार्ययोजना तैयार की गई है। माइनिंग से प्रदेश में 6 से 8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व 22 से 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
