Jaipur News: बीते दिनों पश्चिम बंगाल के आरजी कर हॉस्पिटल में जूनियर महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या का मामला अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अन्याय के दो महीने बाद और अपराधियों को अभी तक सजा नहीं मिलने के विरोध में जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (JARD) ने अपनी गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उनके राष्ट्रव्यापी विरोध और भूख हड़ताल का समर्थन किया है। गौरतलब है कि पूरे मामले के विरोध में पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों द्वारा विरोध और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है।
जूनियर डॉक्टरों की दुर्दशा के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार की निरंतर असंवेदनशीलता को देखना निराशाजनक है। JARD पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ पूरी तरह से एकजुटता में खड़ा है, क्योंकि वे भ्रष्टाचार को खत्म करने और राज्य में स्वास्थ्य पेशेवरों के सामने आने वाली धमकियों की संस्कृति को समाप्त करने की अपनी उचित मांगों पर कायम हैं। दो महीनों में ही, चिकित्सा बिरादरी ने पूरे देश में स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी है।
हाल ही में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जनाना अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और पुरानी इमरजेंसी में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं और दिल्ली में एक डॉक्टर पर दिनदहाड़े गोली चलाना बेहद परेशान करने वाला और अस्वीकार्य है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आश्वासन और राष्ट्रीय टास्क फोर्स और अन्य समितियों के गठन के बावजूद हो रहा है। यह जारी हिंसा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सुरक्षात्मक उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। JARD अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों का समर्थन करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है।
हम पश्चिम बंगाल सरकार से उनकी चिंताओं को दूर करने और राज्य में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई की मांग करते हैं। राजस्थान राज्य में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। हम सरकार से उन लोगों की आवाज़ सुनने का आह्वान करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं और रेजिडेंट डॉक्टर बिरादरी की वास्तविक मांगों को पूरा करते हैं।
जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है, वे भी जोर देते हैं यदि तत्काल कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो JARD को अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, तथा सेवाओं में किसी भी तरह की वृद्धि या व्यवधान की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार के कंधों पर होगी।
