Rajasthan News: शिक्षा विभाग में अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के लिए आज प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा निदेशकों के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा बार-बार आग्रह किया जा रहा था कि, इन 37 हजार से अधिक शिक्षकों का समायोजन किया जाए, ताकि इन मूल पद तथा उनकी एसीपी आदि की समस्याओं से निजात मिल सके।
मीडिया द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। पूर्व में सरकार द्वारा समायोजन की कार्रवाई के आदेश प्रत्याहरित ले लिए थे। ऐसे में अब सरकार द्वारा पुनः समयबद्ध आदेश जारी किए गए हैं जिसका संगठन स्वागत करता है। संगठन के मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे ने बताया कि, संगठन द्वारा समायोजन हेतु विभाग को सुझाव दिए गए थे, जिन्हें शिक्षा विभाग ने अपने आदेशो में सम्मिलित किया गया है।
संगठन ने अपने मांग पत्र में कहा था कि, जिन स्कूलों में पदो की वितीय स्वीकृति जारी नही हुई है, उनमें कार्यरत शिक्षकों का समायोजन संभावित स्वीकृत होने वाले पद अनुसार हो। अधिशेष का समायोजन करने से पहले प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में काउन्सिलिंग प्रक्रिया मे एकरूपता रखते हुए कार्यवाही करें। साथ ही समायोजन के समय उसी स्कूल में विषय अनुसार, पीईईओ क्षेत्र, ब्लाक तथा बाद में जिला स्तर पर पद रिक्तिया अनुसार हो।
इसके अलावा संगठन की मांग थी कि, उच्च प्राथमिक से सीधे उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक अधिशेष स्थिति में है। उन्हें उसी विद्यालय में पद रिक्त एवं स्वीकृत होने की स्थिति में समायोजित किया जाना चाहिए। अभी कई नव क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों की वितीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन स्तर पर अटका हुआ है। वहां कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष नहीं मानकर समायोजन करना चाहिए।
